नीती आयोगाचा हा कार्यक्रम म्हणजे अशा मागास जिल्ह्यांमध्ये सतत मूल्यांकनावर आधारित गतीशील सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तयार केलेली एक कार्यप्रणाली आहे.

मुंबई : एक संवेदनशील मराठमोळा अधिकारी म्हणून ओळख आयएएस रमेश घोलप (Ramesh gholap) यांनी नुकताच झारखंड राज्यात विशेष सचिव आणि जलजीवन मिशनच्या व्यवस्थापकीय पदाचा पदभार स्वीकारला. तत्पूर्वी राज्यातील चतरा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी आपली 13 महिन्यांची कारकीर्द गाजवला. सर्वसामान्य जनतेशी जोडलेली नाळ आणि लोकसेवेला प्राधान्य दिल्याने त्यांच्या बदलीनंतर (Transfer) अनेकांनी भावनिक शब्दात त्यांना निरोप दिला. मात्र, त्यांच्या वर्षभराच्या जिल्हाधिकारी कारकीर्दीची दखल आता थेट केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने घेतली आहे. भारत सरकारच्या नीती आयोगाने मार्च 2025 महिन्याच्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या (Aspirational District Program) डेल्टा रँकिंगमध्ये झारखंड (Jharkhand) राज्यातील चतरा जिल्ह्याने देशभरातील 112 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. या सन्मानाबरोबरच चतरा जिल्ह्याला 10 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देखील केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे.

नीती आयोगाचा हा कार्यक्रम म्हणजे अशा मागास जिल्ह्यांमध्ये सतत मूल्यांकनावर आधारित गतीशील सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तयार केलेली एक कार्यप्रणाली आहे. या कार्यक्रमात आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंधारण, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील सूचकांकांवर जिल्ह्यांचे नियमित मूल्यांकन केले जाते. चतरा जिल्ह्याने या सर्वच क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती साधली असून बालक व माता आरोग्य तपासणी, पोषण आहार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, जलव्यवस्थापन, कृषी सल्ला, योजनांची थेट अंमलबजावणी आणि मूलभूत सुविधांचा विस्तार या दिशेने विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी घोपल यांच्या कार्यकाळात या मागास जिल्ह्यात विकासाचे परिवर्तन घडल्याबाबत नीती आयोगानेच शिक्कामोर्तब केलं आहे. 

IAS रमेश घोलप यांचा जिल्हाधिकारी कार्यकाळ 

रमेश घोलप हे मूळ सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीचे असून ते गेल्या 13 वर्षांपासून झारखंडमध्ये आयएएस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. मार्च 2024 ते मे 2025 या कालावधीत IAS रमेश घोलप यांनी चतरा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यांच्या नेतृत्वात जिल्हा प्रशासनाने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांना प्रभावीपणे स्थानिक स्तरावर अंमलात आणले. ‘सरकार आप के द्वार’, ‘जनता दरबार’, स्वास्थ्य शिबिरे, ग्राम पातळीवर सरकारी योजनांचे कॅम्प, जिला खनिज ट्रस्ट च्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रभावी योजना, आदिम जनजाती सर्वे व डोर टू डोर कॅम्प आदी उपक्रम स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यांच्या कामकाजाची पद्धत ही मैदानात उतरून, थेट संवाद साधणारी आणि समस्यांवर तत्काळ कृती करणारी होती.

प्रभावी अंमलबजावणी आणि थेट जनसंपर्क

शेती व जलसंधारण, आरोग्य सुविधा, पोषण आहार, शैक्षणिक दर्जा, PMAY घरकुल योजना, SHG महिला सक्षमीकरण, वीज आणि रस्ते सुविधा यांच्यासोबतच अफू शेतीविरोधात मोहीम आणि जनजागृती केली गेली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे शांततेत आयोजन, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शासकीय योजनांची लोकांपर्यंत थेट पोहोच हे या कालावधीचे ठळक विशेष होते.

“जनतेचा जिल्हाधिकारी” म्हणून निर्माण झालेली ओळख

IAS रमेश घोलप यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रशासकीय शिस्तीबरोबरच मानवी मूल्ये आणि लोकसंपर्क यांना प्राधान्य दिलं. प्रशासन जनतेसाठी खुलं, उत्तरदायी आणि संवेदनशील व्हावं, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळेच त्यांची ओळख “गरिबांचा DC”, “जनतेचा अधिकारी” म्हणून लोकांमध्ये बळकट झाली.